ओबीसी आरक्षणावर मा.सुप्रीम कोर्टात महत्वपूर्ण सुनावणी

नांदगाव :- ओबीसी आरक्षणावर मा.सुप्रीम कोर्टात महत्वपूर्ण सुनावणी ही पार पडली असून बाठिया आयोगाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात अशी शिफारस केली होती. ही शिफारस मा.सुप्रीम कोर्टाकडून मान्य करण्यात आली आहे. यावेळी न्यायालयाने बाठिया आयोगाच्या शिफारशी नुसार राज्यातील निवडणूका घ्यावा आशा प्रकारचे आदेश आज कोर्टाने दिले आहे. यावेळी कोर्टाने सांगितले की निवडणूक कार्यक्रमात कोणतेही प्रकारचे बदल हे होणार नसून पुढील 2 आठवड्यात ह्या निवडणूका घ्यात याव्या असे आदेश मा. न्यायालयाने दिला आहे.

इम्पेरीकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय विकास गवळी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने दिले होते आणि मागील लागू असलेले आरक्षण हे रद्द करण्यात आले होते. परंतु या प्रकरणावर राज्य सरकारने माजी सचिव जयंतकुमार बाठिया याच्या आयोगाची नियुक्ती करून हा डेटा तयार करून आज तो मा. सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला.

बाठिया आयोगात 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याण्यात याव्ये अशा प्रकारची शिफारस केली होती. या वरती न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती जे.बी.परडीवाला, यांच्या त्रिसदस्यीय घटना पिठापुढे ही सुनावणी आज पार पडली यावेळी कोर्टाने बाठिया आयोगाच्या शिफारशी मान्य करत असल्याचे सांगितले.त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळाले आहे राज्यात 92 महानगरपालिका व 4 नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या असून या निवडणूकी संदर्भात कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना घ्या मा.न्यायालयाने दिला आहे.

धनंजय गोजरेकर / नांदगाव

Advertising Space