नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 9999999999 , +91 99999999999 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला आम आदमी पार्टी चा विरोध ! – जनता टाइम्स न्यूज

जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला आम आदमी पार्टी चा विरोध !

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला आम आदमी पार्टी चा विरोध


*झेड पी शाळा बंद पाडण्याचे षडयंत्र हाणून पाडू : आप*

✒️ जनता टाइम्स ✒️
🎤 जटा TV 🎤

✒️सचिन चौरसिया ✒️
रामटेक शहर प्रतीनीधी

प्रतिनीधी:- दिल्लीत आप शाळा नव्याने बांधते आणि महाराष्ट्रात सरकारच शाळा बंद करते आहे
*दिल्लीत शिक्षण मोफत , महाराष्ट्रात शिक्षण केवळ विकत?* दिनांक ११ ओक्टोंबर , मंगळवार रोजी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला विरोध करणारी निवेदने राज्यभरातून मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना देण्यात आली. ० ते २०विद्यार्थी संख्या असलेल्या राज्यातील शाळा बाबत माहिती जमा करण्यात येत आहे व त्यांचे समायोजन म्हणजेच त्या शाळा बंद करण्याचं धोरण राज्य सरकार पुन्हा एकदा राबवणार असल्याची सुतोवाच स्वतः शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे. याचा सर्वात मोठा व दीर्घकालीन फटका ग्रामीण भागातील वंचित, दुर्बल व आदिवासी घटकांना आणि मुख्यत्वे मुलींना बसेल अशी स्थिती आहे असे आम आदमी पार्टीने आपल्या निवेदनात म्हंटले आहे.
२०१७ साली तेव्हाचे भाजपा सरकारातील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असणा-या शाळा बंद करण्याबाबत परिपत्रक नोव्हेंबर २०१७ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा समायोजित करण्याच्या या आदेशाबाबत आप ने कायदेशीर आक्षेप नोंदवला होता व बालहक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती. आप कार्यकर्त्यांनी, डिसेम्बर २०१७ मध्ये पाहणी केली असता, शासनाचे दावे आणि वस्तुस्थिती मध्ये खूप तफावत आढळून आली.
करोंना काळात आर्थिक टंचाई मुळे खाजगी शाळा सोडून सरकारी शाळात जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच कोरोना संकटामुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या बरीच मोठी असावी. त्यामुळे मुलांना घराजवळ शाळा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाचा गाजावाजा करत शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करत असल्याचे सांगताना आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत व वंचित वर्गासाठी सोयीच्या, तसेच नजीकच्या अंतरात असल्याने अधिक सुरक्षित सरकारी शाळा बंद करून गरिबांच्या संधीची उपलब्धता कमी करणे असे दुटप्पी धोरण आपले सरकार राबवत आहे. *खरेतर या शाळा अधीक उत्तम कश्या करता येतील हे पाहणे गरजेचे आहे. कधी १० पट हा अपुरा ठरवणे तर कधी २० चा पट कमी ठरवणे अश्या विसंगती पूर्ण धोरणांमुळे आपले खूप नुकसान होत आहेव भविष्यात दीर्घकालीन तोटे होतील म्हणून आम आदमी पार्टी या शाळाबंद च्या धोरणास विरोध करीत आहे . हे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन व रस्त्यावरील आंदोलनातून आम आदमी पार्टी विरोध करेल असा इशारा आप चे संयोजक दिनेश काडेकर यांनी दिला आहे.* या वेळेस दिनेश काडेकर, यशपाल भिमटे,इमरान शेख , अविनाश नागपुरे, मनोज औचट,नदीम शेख, अनिल गोल्हर,भोंढेकर जी , पिऊश किरपाण, जितेंद्र रेवतकर, उमाकांत आकरे, आकाश जाधव,बाबा जाधव इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now

You May Have Missed