नायब तहसीलदार यांचा कामकाजाचा खोटारडे पणा !

नायब तहसीलदार यांचा कामकाजाचा

खोटारडे पणा !

पोस्टमार्टम : चिमुर तहसील कार्यालय भाग -1

सुनिल गेडाम

मुख्य पत्रकार (ऑल इंडिया.)

चिमुर :- एक म्हण आहे “सौ चुहे खाके बिल्ली हज को चली ” तालूक्यातील गोर गरीब नागरिकांना छळून त्याच्या कष्टाचे घामाचे पैसे बेकायदेशीर रित्या आर्थिक रित्या खच्चीकरण

करायला लावून वरून जनतेची सेवा करीत असल्याचा

आव आणणाऱ्या नायब तहसीलदार तुलसीदास कोवे याच्या कामकाजाची पोस्टमार्टम करुन सामान्य नागरिका समोर मांडणी करत आहे, जेणे करून कायद्याचे ज्ञान नसणाऱ्या अश्या अक्कल शून्य अधिकारी मुळे सामान्य नागरिकांना किती त्रास होतो याची प्रचिती येईल, कारण सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणीही प्रयत्न करीत नाही , आणि सामान्य जनतेला होत असलेल्या त्रासाशी

तहसीलदार ( मॅडम ) ह्या न्यायदानाच्या खुर्ची वर बसून आपल्या अधिकाऱ्यांना वाचवत सामान्य वर अन्याय करीत न्यायदान करीत असल्याचा प्रकार तहसील कार्यालय चिमुर येथे सुरु आहे, ते कसे तर या प्रकरणावरून लक्षात येईल , आमच्या सोबत घडलेल्या घटनेचा संपूर्ण वृतांत या मध्ये सविस्तर पणे मांडत आहोत, चिमूर तालुक्यातील एका व्यक्तीने तहसील कार्यालय मध्ये माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला, सदर व्यक्ती दारिद्र रेशे खाली असल्याने

त्या अर्जाला दारिद्र रेषे खाली असल्याचा दाखला जोडला, माहिती अधिकार कायदा 2005 असा म्हणतो की जर माहिती मागणारा व्यक्ती दारिद्र रेषेखाली असल्यास त्याला कोर्ट स्टॅम्प फी लागत नाही,

पण तहसील कार्यालय चिमूर मधील जबाबदारी च्या पदावर विराजमान असणारे अधिकारी बेक्कल आहेत की काय अस वाटत होत, कारण प्रत्येक्षात तस घडत होत आणी अनुभव येत होता,

सर्व प्रथम सदर अर्ज कार्यालयाच्या आवक जावक विभागात दाखल केला , अर्जाला स्टॅम्प तिकिट नसल्याने या कर्मचारी ने हा अर्ज नायब तहसीलदार यांच्याकडे नेण्यास सांगितला बहुतेक अधिकाऱ्याचा आदेश असेल की तिकिट न लावलेला अर्ज स्वीकारू नका म्हनुन, कनिष्ठ कर्मचारी असल्याने त्यांना समजावण्यात काही अर्थ नव्हता, त्या नंतर सदर अर्ज घेऊन आम्ही कार्यालय तील नायब तहसीलदार श्री मोहुर्ले याच्या कडे नेला व कायद्यानुसार आवक जावक विभागात घडलेली आपबिती सांगितली पण मोहुर्ले नायब तहसीलदार यांना सुद्धा माहिती अधिकार कायद्याचे बहुतेक ज्ञान नसल्याने त्यांनी सदर अर्ज नायब तहसीलदार तुलसीदास कोवे यांच्या कडे नेण्यास सांगितला, नायब तहसीलदार कोवे यांच्या कडे अर्ज घेऊन घडलेली आपबिती सांगितली व आमचा अर्ज स्वीकारल्या गेला नाही, असे सांगितले, पण जबाबदारी च्या पदावर बसलेल्या नायब तहसीलदार यांना सदर कायद्याचे ज्ञान नसल्याने आपला हेकेखोर पणाने व सनकी पणाने

बेपरवाई वृत्तीने व हेकड पणाने सदर अर्जाला तिकिट लावा च असे सांगितले,

आम्ही या वर विनंती केली व सांगितलं की दारिद्र रेषेचा दाखला आमच्या पाशी आहे आणी हा दाखला जोडला

असल्याने आम्हाला कोर्ट फी माफ असत असे सांगितलं असताना सुद्धा नायब तहसीलदार तुलसीदास कोवे नी दारिद्र रेषेखाली केला जोडून असताना सुद्धा कायद्यात नसताना देखील बेकायेशीर रित्या आम्हाला कोर्ट स्टॅम्प तिकिट

लावायची सक्ती केली, पण माहिती मिळविणे अती आवश्यक व गरजेचे असल्याने इच्छा नसताना व कायद्यामध्ये बसत नसताना सुद्धा स्वतःच्या कष्ट च्या कमाईचे दहा रुपयाच्या तिकिटा या अर्जाला लावावंच लागले, इथे एक लक्षात घ्या

इथे प्रश्न दहा रुपयाचा तिकिट चा नसून जनतेच्या सेवेसाठी नेमणूक झालेले कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपयाच्या जवळपास पगार मिळतो आणी हा

पगार गोर गरीब जनता जी टॅक्स भरते त्या मधून हा पगार केल्या जातो, तुलसीदास कोवे नायब तहसीलदार यांनी आपल्या सनकी स्वभावानुसार आमचा आवाज दाबून तिकिट लावण्यास भाग पाडले, हा एक प्रकारे अन्यायचं आहे,

एका सामान्य नागरिकावर झालेला अन्याय हा माझ्या डोळ्या देखत घडल्याने मी स्वतः कायद्याने या बाबत तुलसीदास कोवे नायब तहसीलदार यांना माहिती अधिकार अर्ज केला व त्या मध्ये हे प्रश्न विचारले

दारिद्र रेषेखाली दाखल जोडला असतांना आपण कोणत्या नियमाने अधिनियमाने आपण तिकिट लावण्याची सक्ती केली, आपण शासकीय सेवेत असतांना माहिती अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्याची ट्रेनींग घेतल्या ची माहिती मागितली, पण यामध्ये विचारलेली माहिती नायब तहसीलदार तुलसीदास कोवे यांना देताच आली नाही, कारण ते या मध्ये कायदेशीर रित्या पूर्ण पणे चुकून होते,

या एका घटनेवरून आपल्या समजायला पाहिजे की तुलसीदास कोवे नायब तहसीलदार यांनी जबाबदार पदावरून सर्वसामान्य नागरिकावर किती अन्याय केला असेल, असे गरीब गोर गरीब नागरिकांना नियमामध्ये बसत नसताना सुद्धा आर्थिक , मानसिक त्रास दिला असेल, याची प्रचिती होत आहे,

सदर प्रकरणात कोवे नायब तहसीलदार विहित मुदतीत विचारलेल्या माहिती चे उत्तर देऊ शकले नाही, कारण तुलसीदास कोवे नायब तहसीलदार यांची पूर्ण पणे बाजू खोटी असल्याने सदर विचारलेल्या माहिती देऊ शकले नाही,मग

माहिती न मिळाल्यामुळे व्यथित होऊन प्रथम अपील दाखल केले, अपील मध्ये अपिलीय अधिकारी तथा तहसीलदार यांच्या समोर पेशी घेण्यात आली, सदर पेशी मध्ये न्यायदानासाठी असलेल्या तहसीलदार मॅडम ह्या आपल्या अधिकारी कोवे यांची बाजू घेऊन आमच्या वर दबाव बनविण्याचा प्रयत्न करीत होत्या,

तहसीलदार असलेल्या प्राजक्ता बुराडे मॅडम ह्या न्यायदाना च्या खुर्चीवर बसून आपल्या च अधिकारी तुलसीदास कोवे नायब तहसीलदार यांची पाठराखण करीत दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत होत्या, तहसीदार मॅडम च्या समोर नायब तहसीलदार तुलसीदास कोवे पूर्ण पणे खोटे बोलत होते, या मध्ये आवक जावक मधील कर्मचारी ला बोलवून विचारांना केली होती ,ही बाजू आपल्यावर शेकणार याची अनुभूती येताच नायब तहसीलदार तुलसीदास कोवे यांनी कोर्ट स्टॅम्प चे दहा रुपये परत घ्या असे सुद्धा म्हटले,

या वाक्यावर क्रॉस केल असता खुद्द तहसीलदार मॅडम नायब तहसीलदार यांचा बचाव करताना तुम्हाला लिहून दिल आहे का असा प्रश्न केला, पण खोटेपणा करणारे असे कर्मचारी अस लिहून देत नाही ते आपल्या मिळालेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करीत फक्त तोंडाने बळबळ करतात व हे सगळ्यांचं माहित आहे , असे

माहित असताना देखील न्यायदाना च्या पवित्र खुर्चीवर बसून भेदभाव करण तहसीलदार मॅडम ची वृत्ती पुरेपूर चुकीची आहे, चुकीला शासन झालेच पाहिजे मग तो आपल्या कार्यालयामधील कर्मचारी असला तरी चालेले, पण इथे आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याला सर्व प्रथम प्राधान्य दिल जात आणी हे अनुभवायला सुद्धा मिळालं, कधी कधी वाटत की या कार्यालयाच्या न्याय व्यवस्था मुळे

सर्व सामान्य माणसा खरंच तुला इथे न्याय मिळेल का ? असे प्रश्न चिन्ह सुद्धा निर्माण होत आहे, सध्या हे प्रकरण निकालासाठी बरेच दिवस प्रलंबीत ठेवले आहे, आणी निकाल दिला तो अन्याय कारकच आहे, कारण आपली चुक कबूल करणाऱ्या नायब तहसीलदार तुलसीदास कोवे यांनी पलटी मारत मी असा काही म्हटलं च नाही असे बयान लिहून दिले आहे, त्यामुळे आपल्या अधिकाऱ्या ना वाचवीत सामान्य माणसांच्या अधिकाराची गळाचेप करीत तहसीलदार मॅडम नी सदर प्रकरण नस्ती केले आहे,

आणी आमची पेशी झाली त्या दिवसापासून आवक जावक विभागातील अधिकाऱ्यांना बजावून तंबी दिली की

सामान्य नागरिकांनी कोणताही अर्ज आणला तरी त्याला तिकिट लावून असले काय किंवा नसले काय अगोदर अर्ज स्वीकारा, मग काय करायचं ते अधिकारी ठरवतील ,सांगायचा मुददा हाच की दहा रुपये नेमकी रक्कम लहान आहे, पण वेळेप्रसंगी गोर गरीब ला दहा रुपयासाठी कधी कधी वनवन भटकावं लागत, दहा रुपायासाठी उन्हा तान्हात कष्ट कराव लागत घाम गाळावा लागतो, पण ही व्यथा लाखोच्या जवळपास पगार असणाऱ्या व कार्यालयात आरामदायक खुर्चीवर बसणाऱ्या नायब तहसीलदार तुलसीदास कोवे ना दहा रुपयाची मोल नसेल, पण गोरगरीब माणसाला त्याच मोल माहित आहे, आणी यासाठी कोवे नायब तहसीलदार यांना या दहा रुपयाची स्टॅम्प बाबत माहिती विचारण्यासाठी जवळपास हजार रुपये खर्च केले पण झालेला अन्याय सहन केला नाही. कारण प्रश्न तालुक्यातील गोर गरीब कष्ट करणाऱ्या नागरिकांच्या घामाचा पैसा विनाकारण शासकीय कार्यालय मध्ये कायद्याचे ज्ञान नसलेल्या अधिकारी वर्गाच्या मुजोर वृत्ती मुळे इच्छा नसताना ही भुर्दंड भरावा लागत होता , पण सामान्य नागरिकांच्या या प्रश्ना कडे कुणीही समजून घेतले नाही, तहसीलदार मॅडम ना माहित आहे आम्ही जरी चुकीचा निर्णय दिला तरी अपील राज्य माहिती आयुक्त कडे करावे लागेल, व याचा निकालसाठी वर्ष दोन वर्षाचा कालावधी लागत असल्याने शासकीय अधिकारी या कायद्याची अहवेलना, पायमल्ली करीत आहे, पण अन्याय झाला असल्याने आम्ही तरी शांत बसणार नाही या अन्याय विरोधात राज्य मानवधिकार आयोग, मंत्रालय, विभागीय आयुक्त

यांच्या कडे तक्रारी दाखल करून शेवटी आंदोलन, व निदर्शन सुद्धा करू शेवट पर्यंत न्यायासाठी लढू,

अश्या मुजोर अधिकाऱ्याच्या कामकाजाच पितळ नक्कीच उघड पडेल ! पण सांगायचा मुद्दा असा की सर्व सामान्य नागरिकाची तहसील कार्यालय मधील अधिकाऱ्या कडून होत असलेली पीळवनुक बाबत तालुक्यातील

स्वतः ला मोठे समजणारे पत्रकार बांधव असतीन किंवा लोकप्रतिनिधी असतीन यांनी जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नाही असेच म्हणावे लागेल, कारण जिथून मिळत असत त्याच्या विरोधात कोण जाईल भले सर्व सामान्य गोर गरीब नागरिकाचे नुकसान होत असले तरी चालेले ही शोकंतीका आहे.