गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आपले सरकार सेवा चे वाजवले 12, नागरिकांना वेळत सेवा उपलब्ध नाही, नोडल अधिकारी यांचे दुर्लक्ष, लँडलाईन नंबर ठरले कुचकामी सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश वासनिक यांचा आरोप

गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आपले सरकार सेवा चे वाजवले 12, नागरिकांना वेळत सेवा उपलब्ध नाही,

नोडल अधिकारी यांचे दुर्लक्ष, लँडलाईन नंबर ठरले कुचकामी सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश वासनिक यांचा आरोप

राकेश बोरकर

तालुका प्रतिनिधी तिरोडा

तिरोडा :- शासनाने आपले सरकार सेवा ही सुविधा नागरिकांना वेळेत सुविधा त्यांच्या असलेल्या समस्या, तक्रारी यांचा निपटारा 21 दिवसाच्या आत करण्यात येईल असे शासन परिपत्रक काढले. नागरिकांना वेळेत सुविधा, प्रकरण निकाली न काढल्यास त्यावर देखरेक करण्यासाठी नोडल अधिकारी सुद्धा नेमण्यात आले. त्यांचा कार्यालयाचे फोन नंबर, ई-मेल आयडी देण्यात आल्या. त्या सर्व कुचकामी ठरत असल्याचे दिसत आहे.

तिरोडा तालुक्यात चांदोरी बु. बिरोली या रेती घाटावर अवैध रेती वाहतूक व उतखननाच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यात यावी म्हणून सोनोली येथिल सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश वासनिक यांनी आपले सरकार सेवा च्या माध्यमातून टोकन क्रमांक Dist/CLGN/2023/1965 दिनांक 15/06/2023 ला ऑनलाईन प्रणाली द्वारे जिल्हाधिकारी यांच्या कडे तक्रार दाखल केली. परंतु सेवा देण्याचे 21 दिवस लोटूनही संबंधित प्रशासनाने प्रकरण निकाली काढले नाही.

नोडल अधिकारी यांच्या दिलेल्या फोन वरती कॉल केल्यास कोणीही अधिकारी फोन उचलत नसून नोडल अधिकारी यांच्या कार्यालयात रिंग जाऊन कोणी कॉल न उचलणे म्हणजे नोडल अधिकारी यांचे दुर्लक्ष असुन, देण्यात आलेले नंबर फक्त लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी आहेत असा आरोपही वासनिक यांनी केला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिलेल्या नंबर वरती कॉल केला त्यांच्या कडून तो उचलण्यात आला मात्र त्यांनी सुद्धा त्याच नोडल अधिकारी यांचा नंबर ला संपर्क करा असे सांगितले पुन्हा नोडल अधिकारी यांना फोन केला तेव्हा त्यांचा कडून कसलाही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. वरिष्ठ कार्यालयाचेही घुमजावं झाल्याने शासनाची ही आपले सरकार सेवा नागरिकांना वेळेत सेवा देण्यासाठी नसून त्रास दायक आहे असेही वासनिक यांनी माध्यमाला कळविले आहे.

सामान्य नागरिकांनी नियम मोडले तर त्यांच्यावर कित्तेक कार्यवाह्या त्यांच्या सुधारणा व्हाव्यात म्हणून करण्यात येतात. कोरोनात अश्या कित्तेक कारवाह्या, गुन्हे दाखल, फटके सर्वसामान्य लोकांवर त्यांचा सुधारणास्तव करण्यात आले.

सामान्य नागरिका प्रमाणे शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांचेही नियम आहेत त्यांच्यावर सुद्धा ठरवून दिलेल्या सेवा वेळेत न देत नसल्याने अश्या दोषी जबाबदार कर्मचारी/ अधिकारी यांच्यावर सेवा हमी कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी नियमानुसार निलंबनाची कार्यवाही करावी. त्याच बरोबर शासनानेही याची दखल घेऊन कार्यवाही करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश वासनिक यांनी माध्यमांद्वारे केलेली आहे.

Advertising Space