अखेर 13 तारखेला होणार विभागीय आयुक्त कार्यालयात उग्र आंदोलन, भजन-गायन जन आंदोलन करुन शासन, प्रशासन कुंभकरणीय झोपेतच

पत्रावर कार्यवाही करा, नाहीतर खुर्ची सोडा प्रहार स्टाईल ने होणार आंदोलन जिल्हाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर.

महेंद्र नंदागवळी
मुख्य पत्रकार (ऑल इंडिया.)
गोंदिया :- विविध न्याय मागण्यासाठी प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर यांच्या नेतृत्वात तिरोडा सुकडी नाका ते तहसील कार्यालया पर्यंत भजन-गायन जन आंदोलन करण्यात आले होते. त्यात निवेदन देतांना 7 दिवसाच्या आत कार्यवाही न केल्यास उग्र आंदोलनाची ताकीदही देण्यात आली मात्र. प्रशासन, शासन मनमार्जी, हुकूमशाही पद्धतीने ठाकत असल्याने कुंभकरणीय झोपेतून जागे झाले नाही. आता प्रशासन, शासन यांच्या विरोधात थेट विभागीय आयुक्त कार्यालयावर प्रहार स्टाईल ने आंदोलन करत असल्याचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर यांनी जाहीर केले आहे.
तिरोडा येथिल आंदोलनातील मागणी निवेदनच्या अनुषंगाने दोषी अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावरती जो पर्यंत निलंबन, कार्यवाही गुन्हे दाखल होणार नाही आमच्या न्याय मागण्या पूर्ण होणार नाही तो पर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही असे महेंद्र भांडारकर यांनी कळविले आहे.
गोंदिया जिल्हा प्रशासन अधिकारी/कर्मचारी लोकसेवेची जबाबदारी पारपाडत नसून पगार व टेबला खालून आणि वरून पैसे देणाऱ्यांचीच कामे करतात त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यात सर्वच लोकसेवक शासकीय नोकर मनमार्जी, हुकूमशाही नियमबाह्य कार्य करतात. जिल्हा, तालुका, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी हे सर्व जनतेचे सेवक नसून सेवा नाही तर सेवेच्या नावाने मेवा खाणारे आहेत.
टेबला खालून वरून पैसे देणाऱ्यांना कर्यालयात केव्हाही येणासाठी दार खुले गरिब मात्र दराबाहेर तसोनतास वाट पाहत राहते अश्या नियम बाह्यय हुकूमशाही जुलमी सेवा देणाऱ्या शासकीय नोकराला सेवेतून बडतर्फ केले पाहिजे. दिवस भर उन्हात शेतावर, बांध्यावर काम करणारे मजूर दिव्यांग, निराधार यांना त्यांचे काम करून घेण्यासाठी खुर्ची पंख्याच्या हवेत,ए. सी. मध्ये बसून शासकीय नोकर चाय पाण्याच्या नावाखाली 100, 200, 500 रुपये मंत्री जन प्रतिनिधी यांच्या नावाखाली पैसे. मागतो त्याला खुर्चीवर नाही तर रस्त्यावर बसवले पाहिजे.
सेवाहमी कायदा, दप्तर दिंगाई कायदा ची अंमलबजावणी होत नाही त्या नियमावर लागलेली कीड म्हणजे शासकीय नोकर त्यामुळे त्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही सर्वसामान्य नागरिकाला, दिव्यांग, निराधार, शेतकरी, गरोदर महिला, रुग्ण यांना शासकीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात गरोदर महिलांना शासकीय नोकराला पैसे दिल्याशिवाय डिलेव्हरी होत नाही, मोफत घरपोच रुग्णवाहीका असतांना पैसे मोजावे लागतात.
तक्रार दिल्यावर कार्यवाही होत नाही, कायद्याच्या उपयोग फक्त सर्व सामान्य लोकांसाठी वापरून त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकाला शासकीय कर्मचाऱ्याला धमाकावणे, शासकीय कामात अळथळा निर्माण केल्यास हे कारवाही होईल ते कारवाही होईल असे बोर्ड लावले आहेत. मात्र शासकीय नोकराने एवढ्या दिवसात हे नाही केला ते नाही केला वेळेतसेवा नाही दिली तर त्यांच्यावर काय कार्यवाही होईल त्याचे पण बोर्ड लावावे अशी मागणी प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर यांनी केली आहे.