रस्ते गेले खड्यात, आणि पैसे गेले नड्यात तिरोडा-गोंदिया महामार्ग दुरुस्त करणार कोण ! जन प्रतिनिधिंनी धरला मौन!

जन प्रतिनिधीना प्राण वाचवण्यापेक्षा प्राण गेल्यानंतर आर्थिक मदत देऊन प्रसिद्धी करण्यात रुची :- प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर यांचा आरोप.

महेंद्र नंदागवळी

मुख्य पत्रकार (ऑल इंडिया.)

गोंदिया :- तिरोडा ते गोंदिया पर्यंत राज्य परिवहन महामार्गाला नुकताच नव्याने गंगाझरी ते कुडवा नाका गोंदिया पर्यंत दुरुस्ती करण्यात आली. परंतु एक महिन्यातच त्यांना मोठ – मोठे खड्डे पडून अपघात होत आहेत,

मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग गोंदिया-तिरोडा डोळे बंद करुन कुंभकरणीय झोपेचे सोंग घेतल्याचे दिसत आहे. तिरोडा – गोंदिया या मार्ग मुख्य मार्गाने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक दळण-वळण, रुग्ण, गरोदर महिला, अधिकारी, मजूर, कामगार, जिल्ह्याच्या ठिकाणी रोजगार, उपचार, नोकरीकरिता व इतर कामासाठी दररोज ये-जा करत असतात.

रस्त्याची देखभाल दुरुस्तीचे, नियंत्रणाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे असुन विभाग त्याकडे दुर्लक्षकरत आहे विभागाचे अधिकारी नागरिकांच्या जीवावर बेतल्याचे चित्रदिसत आहे.

सोबतच अदानी कंपनीची कोळश्याची राख, राखड ओव्हरलोड वाहतूक त्यातील उत्सर्जित होणारी धूळ, रस्त्याच्या बांधकामाची धूळ ये-जा करणाऱ्या नागरिकांच्या डोळ्यात, नाकात, तोंडात, जात असते, त्यात मोठं-मोठे खड्डे रस्त्यावर असल्याने ते वाहन चालकांना दिसेनासे होतात त्यामुळे दररोज लहान मोठे अपघात होत असुन संबंधित विभाग लोकांच्या मृत्यूचे, अपघाताचे कारण बनत आहे.

जन प्रतिनिधिनी, शासन लोकांचे जीव वाचवण्या पेक्षा लोकांचा मृत्यू अपघाता नंतर नाममात्र आर्थिक मदत घोषणा देऊन प्रसिद्धी मिळविण्यात लक्ष देत आहेत. परंतु नागरिकांचे जीव कसे वाचवता येईल, एखाद्याचा परिवार रस्त्यावर येण्यापासून कसा वाचवता येईल याकडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळ नाही असा आरोप प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर यांनी जन प्रतिनिधी, प्रशासनावर केला आहे. अधिकारी आपल्या कामाचे टक्के घेऊन निकृष्ठ कामास चालना देत आहेत असा आरोपही भांडारकर यांनी केला आहे.

तिरोडा रेल्वे गेट ते तहसील आणि तहसील ते चिरेखनी पर्यंत रस्त्याने नागरिकांचे ये-जा करणे मोठ-मोठे खड्डे पडल्याने कठीण झाले, त्यात रस्त्याची धूळ डोळ्यात, तोंडात, नाकात जात आहे संबंधीत विभागाचे अधिकारी उपविभागीय अभियंता सार्व. बांधकाम, तहसीलदार, SDO अधिकारी, कर्मचारी जवळ पासचे सार्व नागरिक, महिला, शाळेचे विद्यार्थी, गरोदर महिला शेतमजूर कामगार या रस्त्याने सतत वरदळ राहते परंतु कोणतेही प्रशासन, जन प्रतिनिधी यावर बोलण्यासाठी तयार नाही सर्व डोळ्या देखत असूनही कोणतेही उपाय होत नाही, उपविभागीय अधिकारी यांना फौजदारी संहिता 1973 चे कलम 133 अन्वये जनतेच्या आरोग्यावर प्रदूषणामुळे हानिकारक परिणाम होत असतील तर कार्यवाही करण्याचे अधिकार आहेत परंतु सर्व प्रकार डोळ्यादेखत असताना कार्यवाही शून्य आहे.

प्रशासन जनतेच्या आरोग्यावर, जीवावर होणाऱ्या गंभीर परिणामावर तत्परता दाखवत नाही जनतेची सेवा करणारे प्रशासन नाही तर सोय करणारे प्रशासन शासन आहे असे चित्र दिसून येत आहे.