तालुक्यात ग्रामपंचायत रहिवासी दाखल्याचे काम व्हेंटिलेटरवर* ————–l *वरिष्ठ अधिकारी याकडे लक्ष घालणार काय? नागरिकांचा सवाल* ————-l *ग्रामवासियांचे रहिवासी दाखल्यासाठी पायपीट*

*तालुक्यात ग्रामपंचायत रहिवासी दाखल्याचे काम व्हेंटिलेटरवर*

————–l

*वरिष्ठ अधिकारी याकडे लक्ष घालणार काय? नागरिकांचा सवाल*

————-l

*ग्रामवासियांचे रहिवासी दाखल्यासाठी
पायपीट*

30.10.2024.

*जनता टाइम्स जनता टीवी चैनल*

*इंसाफ चाहता है! इंडिया*

*मुख्य पत्रकार (महाराष्ट्र):- सौ अर्चना लोखंडे*

*कोंढा कोसरा*:-राज्य शासनाच्या ऑनलाईन धोरणानुसार शैक्षणिक तथा इतर शासकीय कृषी योजना तथा कामासाठी आवश्यक असलेले दाखले -प्रमाणपत्र संगणीकृत झाल्याने (डिजिटल दाखले) तालुक्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायत मध्ये मिळणारे डिजिटल रहिवासी दाखले, सर्वर मध्ये बिघाड आल्याने ठप्प झाले. परिणामी आधार कार्ड चे नूतनीकरण ,अपग्रेडेशन यावर अवलंबून असणाऱ्या सर्व प्रकारचे शासकीय योजनांचे लाभ यापासून नागरिक वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाल्याने संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे वेळीच लक्ष घालून अकार्यक्षम असलेल्या सॉफ्टवेअर मध्ये पर्याय व्यवस्था करण्याचे मागनी कोंडा -कोसरा येथील समस्याग्रस्त नागरिकांनी केलेली आहे.

विद्यमान स्थितीत सर्वच प्रकारच्या शासकीय तथा शैक्षणिक कृषी विषयक कामासाठी आधार कार्ड हा पुरावा अत्यावश्यक झाल्याने तेथील नोंदी अद्यावत असणे गरजेचे आहे मात्र येथील नमूद असलेला पत्ता हा अपडेट करण्यासाठी ग्रामपंचायत येथील संबंधित नागरिकांचा रहिवासी दाखला जोडणे क्रमपाप्त असल्याने ग्रामपंचायत मधील ऑनलाईन डिजिटल साहित्यातील सर्वर नीट काम करत नसल्याने ऑनलाइन रहिवासी दाखला देता येत नसल्याचे सबब संबंधित डाटा ऑपरेटर ऑपरेटर कडून नागरिकांना सांगितले जात आहे. रहिवासी दाखल्यासाठी येतील नागरिक रोजच ग्रामपंचायत मध्ये पायपीट करत असल्याचे सांगितले जात आहे. हे बाब अत्यंत निंदनीय असून यावर संबंधित विभागाने वेळीच लक्ष घालण्याची गरज आहे.

प्रत्येकी तीन महिन्याने कम्प्युटर मधील सर्वर सेटअप करावे लागते. ते संबंधित सॉफ्टवेअर कंपनीने सेटअप न केल्याने तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी रहिवासी दाखला खोळंबलेला आहे. याचा फटका मोठ्या प्रमाणात तालुक्यातील सर्वसामान्य गरीब तथा मागासवर्गीय नागरिकांना होत असल्याचे दिसत आहे.

भ्रमणध्वनी वरून जिल्हा व्यवस्थापक अधिकाऱ्यांना या तांत्रिक बिघाडाविषयी विचारणा केली असता वरिष्ठांना पाठपुरावा केला असल्याचे सांगितले जात आहे मंत्रालय स्तरावर योग्य प्रकारची दखल घेतली जात नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून माहिती प्राप्त झालेली आहे.

ग्रामीण स्तरावर डाटा ऑपरेटरशी संपर्क साधले असता जोपर्यंत संबंधित कंपनी याकडे लक्ष देऊन नवीन सॉफ्टवेअरची व्यवस्था करणार नाही तोपर्यंत रहिवासी दाखले ऑनलाईन मिळू शकणार नसल्याचे सांगितले जात आहे .ही बाब अतिशय गंभीर असून संबंधित वरिष्ठ यंत्रणेने याकडे तत्काळ लक्ष द्यावे अशी मागणी तालुक्यातील समस्याग्रस्त नागरिकांनी केली आहे.

विशेष म्हणजे शासनाच्या अनेक योजनांमध्ये आधार कार्ड अत्यंत पायाभूत व प्राधान्य पूर्ण पुरावा समजला जात असल्याने आधार कार्ड अपडेट असणे अत्यावश्यक आहे. परंतु आधार कार्ड ला अपडेट करण्यासाठी विशेषता त्यावर नमूद असलेला पत्ता योग्य लिहिण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायत च्या रहिवासी दाखला ऑनलाईन मिळणे गरजेचे असल्याने रहिवासी दाखल्या विना कित्येक नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

शेवटी ‘ऑनलाइन दाखले ठरले डोकेदुखी नि राजकीय यंत्रणा झाली चुनावमुखी’असे म्हणण्याची वेळ आली की काय असा नाराजीचा सूर ग्रामस्थात उमटत आहे.

सध्या स्थितीत विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता 14 ऑक्टोबर पासून लागू झाल्याने सर्वच राजकीय पुढारी आपल्या पक्षाच्या चुनाव प्रचार अर्थ व्यस्त झाल्याचे चित्र दिसत आहे याचा फटका प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत कासव गतीने काम करत असल्याचेही चित्र परिसरात पाहायला मिळत आहे .प्रशासकीय कामकाजाला वेळीच गती मिळणे गरजेचे असल्याने अकार्यक्षम यंत्रणेला कार्यक्षम करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावर अंकुश घालावा अशी जनतेची मागणी आहे.