उद्योगातुन निघणाऱ्या दुषीत सांडपाण्यामुळे शेतपिकांची नासाडी
|
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
*उद्योगातुन निघणाऱ्या दुषीत सांडपाण्यामुळे शेतपिकांची नासाडी*
– प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाला केराची टोपली.
– आंदोलन करण्याचा संबंधित शेतकऱ्यांच्या इशारा…
*रामटेक* -:
रामटेक व मौदा तालुक्यातील रामटेक-नगरधन-मौदा मार्गावर मेसर्स सोना अ‍ॅग्रोटेक व अन्य राईस मील उद्योग मोठ्या संख्येने असून या उद्योगांतून मोठ्या प्रमाणात दूषित सांडपाणी लगतच्या शेतकऱ्यांच्या शेतात सोडले जाते तसेच कोळश्याऐवजी धान कोंड्याचा वापर या उद्योगांत सर्रास केला जाते त्यामुळे सभोवतालच्या शेतशिवारात पिकांची नासाडी होत आहे.पिकं काजळीने काळी पडत आहेत याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही उद्योग धारक ऐकत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठी अडचण होत असून शेती कशी करावी हा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.याबाबत पिडीत शेतकरी ज्ञानेश्वर गोविंदा हटवार यांनी वारंवार तक्रारी केल्या आहेत.त्यांच्या तक्रारीवरून पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९७४ च्या कलम ३३ अ आणि हवा (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १८८१ च्या कलम ३१ अ अंतर्गत सदर उद्योग बंद करण्याचे व विज पुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिले आहेत.
मात्र दि. २१ जानेवारी २०२५ ला आदेश दिल्यानंतरही अद्याप सोना ॲग्रोटेक चार विजपुरवठा खंडीत करण्यात आला नसल्याचा आरोप पिडीत शेतकरी व नंदापुरी ग्रा.पं.चे उपसरपंच ज्ञानेश्वर हटवार यांनी काल दि. ४ फेब्रुवारील दिप हॉटेल येथे पार पडलेल्या पत्रपरिषदेत केला.
याबाबत अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले की प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दि. २७ डिसेंबर २०२४ रोजी व त्यापुर्वी अनेकदा सोना अग्रोटेक, नगरधन या उद्योगाला भेट दिली व प्रत्यक्ष पाहणी केली. एस.आर.ओ नागपूर यांच्या कडून याबाबत कायदेशीर कारवाईचा प्रस्तावित करण्यात आली.त्यास २० जानेवारी २०२५ रोजी रोजी मुख्यालयाकडून मंजुरी मिळाली.जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा १९७४, हवा (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९८१ आणि धोकादायक आणि इतर कचरा (व्यवस्थापन आणि सीमापार वाहतूक) नियम, २०१६ च्या नियम ६ आणि त्यातील सुधारणा अंतर्गत घोषित केलेल्या “प्रदूषण प्रतिबंध क्षेत्रात” उद्योग चालवत आहात.आणि जिथे, संमतीच्या अटींचे काटेकोरपणे पालन करणे आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा १९७४, हवा (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा १९८१ आणि धोकादायक आणि इतर कचरा (व्यवस्थापन आणि सीमापार वाहतूक) नियमांचे पालन करून निर्धारित मानके साध्य करण्यासाठी पुरेशी प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली प्रदान करणे तुमच्यावर बंधनकारक आहे.
तसेच या कार्यालयाने दिनांक ३० मे २०२४ रोजी संमतीच्या अटींचे पालन न करण्याबाबत अंतरिम निर्देश जारी केलेत तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी अंतरिम निर्देशांचे पालन तपासण्यासाठी सोना अग्रोटेक युनिटला भेट दिली आणि त्यावेळी ईटीपी शास्त्रीयदृष्ट्या चालविण्यात अयशस्वी झाले आहे. परिणामी जवळच्या शेतजमिनीत निकृष्ट दर्जाचे सांडपाणी सोडले जात असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.विद्यमान ईटीपीचे ऑपरेशन आणि देखभाल खराब आहे, परिणामी जवळच्या शेत जमिनीवर सांडपाण्याचे प्रमाण दिसून येत आहे. बॉयलरला पुरेशी धूळ गोळा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली नाही ज्यामुळे भाताच्या भुश्याची न जळलेली राख पिकांवर व शेतजमिनीवर जमा होत आहे. पत्रपरिषदेला ज्ञानेश्वर हटवार यांचेसह देवराव मचाळे,प्रमोद चाफले,रेवनाथ मदनकर, मधुकर मलेवार, लोकेश मलेवार ,नामदेव मचाळे हे पिडीत शेतकरी उपस्थित होते.
बॉक्स
*विज वितरण अधिकाऱ्यांनी दाखविली आदेशाला केराची टोपली*
विज पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळांने दिनांक 21 जानेवारी 2025 रोजी दिले होते. या आदेशाची प्रत अधीक्षक अभियंता नागपूर मंडळ तसेच कार्यकारी अभियंता मौदा यांना देण्यात आल्या आहेत मात्र अद्यापही उपरोक्त उद्योगाचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला नसल्याचा आरोप पिडीत शेतकरी ज्ञानेश्वर हटवार व अन्य शेतकऱ्यांनी पत्रपरिषदेत केला. याबाबत दाद मागण्यासाठी आपण लवकरच उच्च न्यायालय धाव घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोबतच आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्याचा इशारा दिला आहे.
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
आणखी कथा
