शेतकऱ्याच्या जमिनीवर शासनाने केले अतिक्रमण; संपूर्ण मोबदला देण्याची मागणी

राजु कापसे, रामटेक

रामटेक तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत पथरई अंतर्गत अंबाझरी या गावातील शेतकरी कुंदन हरिदास राऊत यांच्या नावे असलेल्या शेत जमिनीवर शासनाद्वारे अतिक्रमण करून शाळांचे बांधकाम करण्यात आल्याने शेतकऱ्याला वाहण्यासाठी शेतजमीन नसल्याचे शेतकऱ्याने सांगितले.आपल्या नावे असलेल्या जमिनीवर आपल्याला विश्वासात न घेता शासनाद्वारे परस्पर शाळांच्या खोल्या बांधण्यात आल्याने संपूर्ण मोबदला देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

नुकतेच लोकमतशी बोलताना शेतकऱ्याने माहिती दिली.पथरई येथे असलेल्या ३९७ सर्वे क्रमांकाची ( फेरफार क्रमांक ७५२ ) कुंदन राऊत यांच्या नावे वडिलोपार्जित शेती आहे.राऊत यांच्या सांगण्याप्रमाणे ३० ते ४० वर्षांपूर्वी त्यांच्या आजोबांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून १० बाय १० जागेत एक खोली बांधण्यासाठी तोंडी स्वरूपात जागा दिली होती.मात्र दान दृष्टिकोन ठेवून एका खोलीच्या बांधकामासाठी देण्यात आलेल्या जागेव्यतिरिक्त जवळपास अर्धा एकर जागेत शासनाच्या जिल्हा परिषद विभागातर्फे जिल्हा परिषद शाळेच्या खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्याची जमीन अधिग्रहित झाली आहे.

एका खोलीसाठी दिलेला जागेव्यतिरिक्त शाळा खोल्यांचे अन्य बांधकाम,अंगणवाडी निर्माण करण्यात आली आहे.ये-जा करण्यासाठी अनेक रस्ते झालेआहेत. शासनाने तर अतिक्रमण करून शाळा बांधलेच बांधले,मात्र त्याच्या बाजूला गावातल्या लोकांनी सुद्धा कुंदन यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.याबाबतीत त्यांनी १८ नोव्हेंबर २०२३ ला तहसीलदार रामटेक यांच्या मार्फत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अर्ज सादर करून मोबदला देण्याची मागणी केली होती.जिल्हा परिषदेच्या संबंधित प्रशासनालाही त्यांनी तक्रारी केल्या.मात्र शासन-प्रशासनाकडून मोबदला मिळण्याबाबत कसल्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

अप्पर तहसीलदार देवलापार यांच्यामार्फत श्रीमती लक्ष्मीबाई बाबुराव राऊत व इतरांना गटशिक्षणाधिकारी रामटेक यांच्या पत्रानुसार शाळेला दान केलेली जमीन ७/१२ वर चढविण्यासाठी अप्पर तहसील कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे नोटीस देण्यात आले होते.नोटीसावर कुंदन राऊत यांनी ७ जुलै २०२२ ला कार्यालयात उपस्थित राहून आमच्या पूर्वजांनी शाळेच्या एका खोलीसाठी काही जागा दिली होती.मात्र याचा गैरफायदा घेत संबंधितांद्वारे मोठी जागा व्याप्तून बांधकाम करण्यात आल्याचे बयाणात नोंदवले.या जमिनीचा मोबदला देण्यात आला तरच आम्ही शाळेच्या नावे जमीन करायचा विचार करू असेही त्यांनी बयानात नोंदवले आहे.

नागरिकांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केले तर कारवाई करण्यात येते.मग शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यावर कारवाही का होत नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.संबंधित शासन-प्रशासनाने त्वरितपणे योग्य कार्यवाही करून ३०-४० वर्षाच्या जमीन व उत्पन्नाचा एकत्रित मोबदला आपल्याला देण्यात यावा,अन्यथा आपण पुढची कारवाई करू असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.